नई दिल्ली: लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद Dimple Yadav ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि Bharatiya Janata Party के नेतृत्व वाली सरकार महिला सशक्तीकरण के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है।
मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन इसके भीतर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से कोटा तय किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक यह कानून अधूरा माना जाएगा।
उन्होंने सदन को याद दिलाया कि 2023 में पास हुए Nari Shakti Vandan Adhiniyam को विपक्ष ने एकजुट होकर समर्थन दिया था। हालांकि, उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने अब तक जनगणना की प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं की। उनके अनुसार, यदि समय पर जनगणना होती, तो परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ती और 2029 तक महिला आरक्षण लागू किया जा सकता था।
डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि बिना ठोस आंकड़ों के परिसीमन कराना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है और यह केवल सत्ता बनाए रखने की रणनीति हो सकती है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के अभाव में सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना संभव नहीं है।
उन्होंने उत्तर प्रदेश में Mulayam Singh Yadav के कार्यकाल का उदाहरण देते हुए बताया कि उस समय पंचायती राज व्यवस्था में SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग की महिलाओं को संतुलित प्रतिनिधित्व दिया गया था।
सांसद ने महिला सुरक्षा, अधूरी सरकारी योजनाओं, अग्निवीर योजना और अन्य मुद्दों को भी उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने यह भी कहा कि जनता अब इन मुद्दों को समझ रही है और आने वाले चुनावों में इसका जवाब देगी।
अंत में डिंपल यादव ने जोर देकर कहा कि Women Reservation Bill तभी सार्थक होगा जब इसमें OBC Reservation, Minority Women Representation और Gender Equality जैसे पहलुओं को गंभीरता से शामिल किया जाएगा।
